🇮🇳🤝🇬🇧 भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA): वैश्विक व्यापार में एक नया मोड़

24 जुलाई, 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए — जो लगभग तीन वर्षों की 14 दौर की वार्ताओं के बाद संभव हो पाया। लेकिन यह केवल एक कागज़ी समझौता नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है — दो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन का, नए अवसरों के द्वार खुलने का, और पोस्ट-ब्रेक्सिट, पोस्ट-कोविड दुनिया में सहयोग को प्राथमिकता देने का। भारत के लिए यह निर्यात बढ़ाने और कुशल पेशेवरों के लिए नए रास्ते खोलने का अवसर है। वहीं यूके के लिए यह वैश्विक व्यापार में फिर से प्रासंगिकता पाने का माध्यम है। दोनों देशों के लिए यह संदेश स्पष्ट है — हम प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को चुनते हैं। 🤔 समझौते में क्या है? यह समझौता सैंकड़ों वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क (टैरिफ) घटाता या समाप्त करता है। इससे भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन में सस्ती होंगी और ब्रिटिश उत्पाद भारत में। साथ ही: भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा नियम आसान बनाए गए हैं शैक्षणिक/पेशेवर डिग्रियों को पारस्परिक रूप से मान्यता दी जाएगी निवेश पर रोकें कम की गई हैं यह यूके का ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और भारत का किसी विकसित पश्चिमी देश के साथ अब तक का सबसे व्यापक समझौता। 🇮🇳 भारत को क्या मिला? 99% भारतीय निर्यात को ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा — जैसे कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, दवाएं, और इंजीनियरिंग उत्पाद MSME और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा दवाओं और समुद्री उत्पादों को तेज़ रेगुलेटरी मंजूरी विशेष वीज़ा कोटा — शेफ, योग प्रशिक्षक और कलाकारों के लिए यूके में काम कर रहे 75,000+ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी छूट 🇬🇧 यूके को क्या मिला? स्कॉच व्हिस्की पर टैक्स आधा हुआ — निर्यात को बढ़ावा मिलेगा इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ 125% से घटकर 10%, निश्चित कोटा के तहत कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम परिधान और मेडिकल डिवाइस पर भारत में कम आयात शुल्क भारत के तेज़ी से बढ़ते हेल्थ-कांशस और लग्जरी उपभोक्ता बाजार में प्रवेश निवेश नियमों में पारदर्शिता और बाज़ार में आसान प्रवेश 🌐 वैश्विक स्तर पर यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि भरोसे का समझौता है। एक ऐसी दुनिया में जहां व्यापार पर प्रतिबंध, युद्ध, और सप्लाई चेन झटके आम हो गए हैं — भारत-यूके समझौता ये संदेश देता है: लोकतंत्र मिलकर आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। यह भविष्य के FTA के लिए नया मॉडल बन सकता है, खासकर उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच। और भारत के लिए यह दिखाता है कि हम वैश्विक नियमों के साथ खेलने को तैयार हैं — बिना घरेलू हितों को त्यागे। 📌 आम पाठकों के लिए मुख्य बातें भारतीय उत्पाद यूके में सस्ते होंगे — इससे निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

ब्रिटिश उत्पाद (जैसे व्हिस्की, कार, कॉस्मेटिक्स) भारत में सस्ते मिलेंगे। भारतीय पेशेवरों को यूके में काम और बसने के अवसर आसान होंगे। मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, एयरोस्पेस और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। यह समझौता "चाइना+1" रणनीति के बाद भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूती देगा। 🚀 आगे का रास्ता हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब इसे यूके संसद से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। अगले 6–12 महीनों में लागू होने की उम्मीद है — जिसमें क़ानूनी ढांचे, कारोबारी जागरूकता और लॉजिस्टिक तैयारियां अहम होंगी। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत के MSMEs, निर्यातक और प्रोफेशनल्स इस मौके का कितना और कैसे लाभ उठाते हैं। और EU, कनाडा जैसे देशों के साथ चल रही वार्ताएं भी अब तेज़ हो सकती हैं। 📝 निष्कर्ष: यह सिर्फ एक समझौता नहीं — एक पुल है यह समझौता एक पुल है — जो नवाचार को अवसरों से, स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर से, और संस्कृति को वाणिज्य से जोड़ता है। अगर सही दिशा में उपयोग किया गया, तो यह समझौता ना सिर्फ GDP में अरबों जोड़ सकता है — बल्कि यह यह भी तय करेगा कि दो महान लोकतंत्र कैसे साथ व्यापार करते हैं, साझेदारी निभाते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। 📢 अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपना रिसर्च करें या किसी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।